सरकार-विरोधकांना आमनेसामने आणणारे व राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (तिसरी सुधारणा) विधेयक २०२१ अखेर मंगळवारी गोंधळात मंजूर करण्यात आले. राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर आता थेट अंकुश सरकारचा असणार आहे.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबद्दलच्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा सुरू झाली. विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संयुक्त समितीकडे सहा महिन्यांसाठी विचारार्थ पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली. त्याला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला. या विधेयकावर आजच चर्चा करून विधेयक संमत करण्यावर सत्ताधाऱ्यांनी भर दिला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज उशिरापर्यंत चालले.
काय नव्या विधेयकात?
पूर्वी कुलगुरू निवडताना समिती ५ नावे निश्चित करत असे. ती नावे राज्यपालांना पाठवली जात असत. त्यातील एक नाव राज्यपाल निश्चित करत असत. आता समितीकडून पाच नावे सरकारकडे येतील. त्यातील दोन नावे सरकार राज्यपाल यांना कळवेल. पैकी एक नाव राज्यपाल ३० दिवसांत निश्चित करतील.
