महाराष्ट्रातील बेळगाव सीमाभागातील ४० ग्रामपंचायतींनी कर्नाटक राज्यात सामील करा अशी मागणी केल्याची भूमिका कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी मांडल्याने तेथील नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याची बाब विधानसभा सदस्य विक्रम सावंत यांनी शुक्रवारी (ता.२४) विधानसभेत मांडली. यावर उत्तर देताना महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात तेथील सीमेवरील जी गावे कर्नाटकात गेली आहेत त्यांना पुन्हा महाराष्ट्रात सामील घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील अशी ग्वाही अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
जत तालुक्यातील आमदार विक्रम सावंत यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकात समावून घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याकडे लक्ष वेधले. यावेळी जत तालुक्यातील गावांना पाणी मिळत नसल्याबाबत विक्रम सावंत यांनी मुद्दा मांडला असता जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी जलसंपदा विभागाकडून ६५ गावांना ६ टीएमसी पाणी म्हैसाळ येथून देण्याची योजना करण्यात आली असून तांत्रिक बाबीही पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. जलसंपदा विभागाच्या या योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. यानंतर लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचे राष्ट्रपतींना पत्र : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मराठी भाषा विभागाच्यावतीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून विनंती करण्याची विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सहभाग घेतला. पवार यांनी राष्ट्रपतींना आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र पाठवून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती केली. मराठी भाषा विभागाच्यावतीने साडेदहा हजार पत्रे राष्ट्रपती कोविंद यांना पाठवण्यात येणार आहेत.
विधानसभेत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत बेळगावातील तरुणांसोबत उभे राहण्याची गरज असल्याचे म्हटले. बेळगावातील काही युवकांनी नुकतीच आपली भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी तेथील भयाण वास्तव आपल्या समोर आणले असून सध्या बेळगावात शेकडो तरुणांवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक केली जात आहे. त्यामुळे बेळगावात राहणार्‍या असंख्य मराठी युवकांवर अन्याय होत असून त्यांच्यासोबत उभे राहणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
