उच्च न्यायालयात याचिका, न्यायालयाने राज्य सरकारला मागितले उत्तर
नागपूर ब्युरो : आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, त्यांचे पुत्र आमदार विप्लव बाजोरिया आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अकोला येथील ८० कोटी रुपये किमतीची १.७५ एकर सरकारी जमीन हडपली, असा गंभीर आरोप असलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने शुक्रवारी बाजोरिया पिता-पुत्रासह महसूल विभागाचे सचिव, अकोला जिल्हाधिकारी, सहायक धर्मादाय आयुक्त, अमरावती विभागीय आयुक्त, मित्र समाज क्लब आदींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अकोला येथील रहिवासी कमल सुरेखा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संबंधित जमीन वॉर्ड-३६ येथे आहे. १८९६ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ही जमीन क्रीडा उपक्रमांसाठी मित्र समाज क्लबला वाटप केली होती. या क्लबच्या व्यवस्थापनामध्ये सध्या आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या नातेवाइकांचा मोठ्या संख्येत समावेश आहे.
त्यापैकी रवींद्र खंडेलवाल यांनी ५ एप्रिल २००७ रोजी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यात क्लबच्या जागेवर स्वत:चे नाव चढवले होते. त्यानंतर या जमिनीच्या लीजचे क्लबच्या नावाने अवैधपणे नूतनीकरण करण्यात आले. या जमिनीवर असलेला क्लबचा ताबा अनधिकृत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, क्लबला झालेले जमीन वाटप रद्द करण्यात यावे व क्लबवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. रोहण मालविया यांनी कामकाज पाहिले.
