महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ नुसार यांची मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतेच आदेश काढून राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक प्रभाग रचना व प्रारूप आराखडा तयार करण्यासह मतदार याद्या तयार करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
२०२२ मध्ये राज्यातील २० पेक्षा जास्त जिल्हा परिषदांच्या मुदती संपणार आहेत. त्यामुळे मुदतीपूर्वी त्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाकडून प्रभाग रचना, प्रारूप आरखडा आणि मतदार याद्या तयार करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गेल्या काही महिन्यांत पार पडल्या. यात पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची सोडत पार पडलेली आहे. ठाण्याची निवडणूकही पार पडलेली आहे.
त्यामुळे आगामी वर्षात मुदत संपणाऱ्या सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी युद्धपातळीवर करावी लागणार आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी आयोगाने आदेश काढेल आहेत. विशेष म्हणजे प्रारूप आराखडा, प्रभाग रचना करण्यासाठी १५ दिवसांचाही अवधी देण्यात आला नाही. ३० नोव्हेंबर रोजीपर्यंत ही पूर्ण कार्यवाही करण्यासाठी डेडलाइन आहे. त्यानुसार आता जिल्हा परिषदांकडून कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे.
आयोगाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवायच्या जागा तसेच एकूण ५० टक्के आरक्षणाबाबत अधिनियमात बदल केला आहे. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. हा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
आयोगाने नगरपालिका, नगर परिषदा आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून नगरसेवक वाढवण्याची सूचना केली आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी केवळ वाढीव लोकसंख्येचा विचार करण्यात येणार आहे. लोकसंख्येचा निकष २०११ चा गृहीत धरणार आहे.
याचिकांमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी आयोगाने ठरवून दिला कार्यक्रम प्रभाग रचना करताना गोपनीयता, नियमांचे पालन होत नाही. त्यामुळे याविरोधात हरकती, याचिका, न्यायालयीन प्रकरणे, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला विलंब होताे. हा विलंब टाळण्यासाठी आयोगाकडून प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम स्वतंत्रणे आयोगाने ठरवून दिला आहे.
