नागपूर ब्युरो : भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरण आणि ऊर्जा विभागाच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडलं आहे. महावितरण कंपनी मुघलांसारखं वागत आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. मागच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात कधीही पाच वर्षे शेतकऱ्यांची वीज कापण्याचं पाप आम्ही केलं नाही. कारण शेतकरी अडचणीत जातात. 28 हजार कोटी थकीत झाले तरी आम्ही कनेक्शन कापली नाहीत. शेतकऱ्यांनी पीक पिकवलं नाही तर त्याचं नुकसान महाराष्ट्राला आणि सरकारला भोगावं लागतं त्यामुळे आम्ही वीज कापली नाही, असं बावनकुळे म्हणाले.
मविआ सरकारनं शेतकऱ्यांची वीज कापणी सुरु केली आहे ती बंद करावी. महावितरणनं सरपंचांना जबाबदार धरण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, असं बावनकुळे म्हणाले. गावातील रस्त्यावरील लाईटची बील यापूर्वी सरकार भरायचं. या सरकारनं तरतूद केली नाही. सरपंचांवर दबाव टाकून 2 हजार कोटी रुपये वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. दोन हजार कोटी रुपये भरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार त्यांच्या जबाबदारी पासून पळ काढत असल्याचा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेचं पन्नास टक्के बील सरकार भरायचं. मात्र,
15 व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याचा प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 व्या वित्त आयोगातून गावांच्या विकास आराखड्यासाठी दिलेला निधी महावितरणसाठी वापरण्याचं काम सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार हा मुघलशाही प्रमाणं सुरु आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असा दावा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
महाविकासआघाडी सरकारविरोधात आंदोलन करणार
महावितरणने अनेक शेतकरी आणि घरगुती वीजेचे कनेक्शन कापलेय. त्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. यावर माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याची मोहिम थांबलली नाही, तर भाजप रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल, असा इशारा भाजप नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फटका ग्रामपंचायतींना
गावातील पाणीपुरवठा आणि स्ट्रीट लाईटचे वीजबील ग्रामपंचायतीनं भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. बील न भरल्यास सरपंच आणि ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याचं परिपत्रक ही काढण्यात आलंय. सरकारच्या या निर्णयाचा भाजपनं निषेध केलाय. सरकारनं हे परिपत्रक मागं घ्यावं, अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलाय. 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी राज्य शासनाला मिळालाय. ग्रामविकासासाठी निधी आला असताना तो इतरत्र वळता केला जातोय. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फटका 27 हजार ग्रामपंचायतीला बसतोय. 50 टक्के गावं अंधारात आहेत. मागच्या 40 वर्षांपासून गावातील स्ट्रीट लाईटच बील राज्य सरकार भरत होतं. मात्र, आता महाविकास आघाडी सरकारनं बंद केलंय. त्यामुळं हा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता.
