महाराष्ट्राच्या कर्नाटक सीमावासीय भागातील मराठी जनतेला दिलासा देण्यासाठी तसेच राज्याच्या मराठी भाषिक जनतेच्या हितासह, महाराष्ट्राच्या अखंडतेसाठी महाराष्ट्र राज्य कायमच पाठीशी असल्याचा ठराव आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडणार : विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई ब्युरो : विधिमंडळाचे सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दिनांक १९ डिसेंबर पासून विधान भवन, नागपूर येथे सुरु होणार आहे. दिनांक १९ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत अधिवेशनाचे कामकाज घेण्याचा निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईतील विधानभवन येथे विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या.
या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सन्माननीय सदस्य विलास पोतनीस, जयंत पाटील, कपिल पाटील विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी दिनांक १९ ते ३० डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. “महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि कर्नाटक राज्यातील सीमावासीय भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या हितासाठी आणि राज्याच्या अखंडतेसाठी महाराष्ट्र सरकार कायमच पाठीशी असल्याचा ” ठराव येत्या हिवाळी अधिवेशनात संमत केला जाणार आहे. याबाबतची सूचना आणि ठराव विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुंबईतील विधान भवनात झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली. यावर सर्वांनीच संमती दर्शवली असून हा ठराव विधान सभा आणि विधान परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री मांडणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले.
गेले काही दिवस कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या राज्याच्या मराठी भाषिक जनतेला विविध प्रकारच्या घटनातून गोंधळवून टाकण्याचा कर्नाटक सरकारने प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार आणि विधान परिषदेच्या माध्यमातून डॉ. गोऱ्हे यांनी या आधी आणि आज मांडलेली ही भूमिका मराठी भाषिकांना निर्णायक आणि दिलासा देणारी ठरणार आहे.
