राज्यातील इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर नव्या अध्यादेशाला मंजुरी घेण्याचा व स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्री झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
तत्पूर्वी, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, अशी महाविकास आघाडी शासनाची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश सरकारने विशेष अध्यादेशाला मंजूर करून घेत हा पेच सोडवला. तसेच विधेयक राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. बैठकीनंतर ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याचे नेतृत्व करत असलेले मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, १९९३ मध्ये ७२ आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तरतूद करण्यात आली. तेव्हा मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांनी प्रभाग रचना, आरक्षण, संख्या निश्चिती व कार्यवाहीचे अधिकार स्वत:कडे ठेवले. महाराष्ट्राने मात्र ते राज्य निवडणूक आयोगास सुपूर्द केले. ते अधिकार राज्य आता स्वत:कडे घेणार आहे. त्यासाठीचा सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडले जाईल.
ओबीसी आरक्षणावर सत्ताधारी आणि विरोधकांत एकमत आहे. त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यास अडचण येणार नाही. प्रभाग रचना आणि कार्यवाही राज्य सरकार करेल. त्यानंतर निवडणुका घेण्याबाबत सरकार राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देशित करेल. त्यासाठी ३ ते ४ महिन्याचा अवधी लागेल. तोपर्यंत सरकारला इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यास वेळही मिळेल, असे ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
या बैठकीत स्वतंत्रपणे राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. नव्या आयोगाचे नेतृत्व राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे. बांठिया यांनी केंद्रात जनगणेनेचे १० वर्षे काम केले आहे. त्यामुळे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा ते अचूक व कमी कालावधीत करतील, यासाठी बांठिया यांच्या नावाची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
१० मार्चपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास तो स्थगित करता येत नाही. त्यामुळे सरकारची नवा कायदा बनवण्याची गडबड सुरू आहे. किमान ६ महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सरकारचा इरादा आहे. तोपर्यंत इम्पिरिकल डेटाचे काम करण्याचे धोरण आहे
